दिल्ली सरकार ने बुधवार को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ दिल्ली में इलेक्टि्रक वाहनों की चुनिंदा श्रेणियों के इलेक्टि्रक वाहनों की खरीद पर ऋण में 5 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर दिल्ली सरकार की ओर से परिवहन उपायुक्त विनोद कुमार यादव और सीईएसएल की ओर से पोलाश दास द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह, प्रमुख सचिव सह-परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा और विशेष आयुक्त एस.बी. दीपक कुमार मौजूद थे।
पांच प्रतिशत की छूट देगी सरकार
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही दिल्ली सरकार ईवी की खरीद के लिए इजी फाइनेंसिंग के साथ ही ब्याज सबवेंशन प्रदान करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है। इस समझौते से राष्ट्रीय राजधानी में लिथियम-आयन-आधारित ई-रिक्शा और ई-कार्ट के साथ-साथ इलेक्टि्रक आटो और इलेक्टि्रक लाइट गुड्स व्हीकल्स पर छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्टि्रक वाहनों की खरीद के लिए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज छूट (सबवेंशन) ईवी नीति के तहत 30,000 रुपये के खरीद प्रोत्साहन और 7,500 रुपये तक के स्क्रैप प्रोत्साहन के अतिरिक्त हैं।
25000 रुपये तक का मिलेगा अतिरिक्त लाभ
इस योजना के अंतर्गत इलेक्टि्रक ऑटो और इलेक्टि्रक लाइट कमर्शियल वाहन खरीददार 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार अगस्त 2020 में अपनी महत्वाकांक्षी ईवी नीति के शुभारंभ के बाद से इलेक्टि्रक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने और ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। दिल्ली सरकार के अनुसार अक्टूबर 2021 – दिसंबर 2021 के दौरान, इलेक्टि्रक वाहनों का दिल्ली में कुल वाहन बिक्री में 8 प्रतिशत से अधिक का योगदान था।अगस्त 2020 में दिल्ली ईवी नीति की घोषणा के बाद से 31,000 से अधिक इलेक्टि्रक वाहनों की बिक्री हो चुकी है, लेकिन आकर्षक ऋण विकल्प अभी भी एक चुनौती है।
अधिक किफायती बनाने के लिए सरकार ने की भागीदारी
इन बाधाओं को दूर करने और खरीदारों के लिए इसे और अधिक किफायती बनाने के लिए परिवहन विभाग ने सीईएसएल के साथ भागीदारी की है जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (सीपीएसयू) के स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की सहायक कंपनी है। इस साझेदारी के तहत सीईएसएल आकर्षक शर्तों पर इलेक्टि्रक वाहनों को ऋण प्रदान करने के लिए एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित बैंकों, गैर-बैं¨कग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी), और माइक्रो-फाइनेंसिंग संस्थानों (एमएफआई) जैसे वित्तीय संस्थानों (एफआई) को सूचीबद्ध करेगा।
आनलाइन पोर्टल लांच
इस पैनल के माध्यम से वित्तीय संस्थाएं ऋण अवधि के लिए न्यूनतम 80 प्रतिशत लोन टू वैल्यू (एलटीवी) के साथ अधिकतम 20 प्रतिशत (ब्याज सबवेंशन सहित) की ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करेंगी। उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने सीईएसएल के सहयोग से उपभोक्ताओं के लिए एक आनलाइन पोर्टल लांच किया है। इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता लिथियम-आयन बैटरी से चलने वाले इलेक्टि्रक थ्री-व्हीलर्स के कई माडल में से अपने पसंदीदा वाहन चुन सकेंगे।
लोगों को होगा फायदा
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि हमने दिल्लीवासियों से जो वादा किया था, उसे हमने पूरा किया है ।इस ब्याज सबवेंशन योजना का लाभ न केवल व्यक्तिगत खरीदारों बल्कि ई-कामर्स, किराना या डिलीवरी उद्योग के लिए ई-वाहनों का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों को भी होगा । सीईएसएल द्वारा बनाए गए इस आनलाइन पोर्टल से लोगों को विभिन्न स्वीकृत वाहन विकल्प चुनने का मौका मिलेगा साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वे एक सहज स्वचालित चैनल के माध्यम से अपने ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्राप्त कर सकें ।इलेक्टि्रक वाहन अपनाना अब और भी आसान एवं सस्ता हो।
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