तुरंत करा ले अपनी गाड़ी दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन.
अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल कार है या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है तो उसे रद्द कर दें या दूसरे राज्य में उसका रजिस्ट्रेशन करा लें। यदि आप सड़क पर निकलते हैं, तो उन्हें किसी भी समय जब्त करने की तैयारी करें, और परिवहन विभाग ऐसे वाहनों की गिरफ्तारी करेगा। विभाग का मानना है कि जिन वाहनों ने अपना जीवनकाल पूरा कर लिया है, वे प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं।
कार और मोटरसाइकल सब होगा ज़ब्त.
विभाग ने ऐसे वाहनों पर काम करने के निर्देश दिए हैं और इस बार विभाग पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों पर भी जांच का फोकस बढ़ाएगा और परिवहन विभाग ने 2021 में स्क्रैप के लिए 1,187 वाहनों को विभिन्न एजेंसियों को डिलीवर किया है। नवंबर में 339 और दिसंबर में 841 वाहनों के अलावा, अगस्त में एजेंसियों को पांच कारों की डिलीवरी की गई। अन्य महीनों में यह संख्या बढ़ जाती है।
500 हुए ज़ब्त.
साथ ही इस वर्ष अब तक 500 वाहनों को जब्त कर विभिन्न एजेंसियों को कबाड़ के लिए सुपुर्द किया जा चुका है। 1 जनवरी, 2022 को 10 साल पुराने लगभग 1 डीजल वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। तब से, यह क्रम जारी है – एक वाहन 15 साल पूरे करता है और एक डीजल वाहन 10 साल पूरा करता है और स्वचालित रूप से डीरजिस्टर हो जाता है।
इस संबंध में परिवहन विभाग ने नेशनल ग्रीन कोर्ट के निर्देश पर 14 दिसंबर 2021 को एक आदेश जारी किया और तब से वाहन जब्ती की प्रक्रिया चल रही है, और लोग या तो उन्हें छोड़ सकते हैं या दूसरे देश में पंजीकरण कर सकते हैं। इसे संपन्न करें
30 लाख वाहन किए जाएँगे कबाड़.
इसके अलावा उनके पास इसे बिजली में बदलने का भी विकल्प है। दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर करीब 30 लाख बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया धीमी रही है।
अगले 6 महीने में शुरू हो जाएगा हर जगह ऐक्शन.
लेकिन अब अगले कुछ महीनों में प्रदूषण बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने यह प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह से यह अभियान और तेज हो जाएगा। लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप उन वाहनों को बाहर न निकालें और उनसे छुटकारा पाएं जिन्होंने सड़क पर अपना जीवन पूरा कर लिया है।
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इस मोटरसाइकल पर भी होगा कड़ा फ़ोकस.
उन्होंने कहा कि इस बार दोपहिया और कारों की जांच पर फोकस बढ़ाया जाएगा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर रुख अख्तियार कर रहा है और यह दिल्ली के वायु प्रदूषण को किसी न किसी तरह से कम करने की सरकार की कोशिश भी है। इसके लिए सभी तरीकों का समर्थन किया जाता है।।