दिल्ली के नगर निगम सदन की बैठक में कुछ जुर्माना राशि वसूल कर 32-32 मीटर तक के अवैध मकानों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महापौर जयप्रकाश ने कहा कि इस प्रस्ताव से दिल्ली के हजारों-लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
योगेश वर्मा सदन के नेता ने यह प्रस्ताव रखा था कि दिल्ली में 2012 से पूर्व बने 32-32 मीटर तक के संयुक्त मकानों में अतिरिक्त और अवैध निर्माणों को जुर्माना राशि लेकर उन्हें नियमित किया जाए। इस प्रस्ताव के अनुसार 2021 से पूर्व बने ऐसे संयुक्त मकानों का एकीकरण नहीं हो पाया है, ऐसे में हमेशा उन मकानों के मालिक के मन में इस बात का डर बना है कि कहीं उनके मकान पर सरकार द्वारा अवैध निर्माण की कार्रवाई ना हो जाए।
इस प्रस्ताव के अनुसार अब पार्लियामेंट द्वारा ऐसे अनाधिकृत मकानों को प्रोटेक्शन दिया गया है। अब सिर्फ अतिरिक्त निर्माण के लिए संयुक्त मकान मालिकों से जुर्माना राशि लेकर कर उनके मकानों को नियमित कर दिया जाए जिस कारण हजारों लोगों को राहत मिलेगी।
महापौर जयप्रकाश ने कहा कि सदन की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। उनका कहना है कि दोनों निगमों में भी इस नियम को लागू किया जाएगा।
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