दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार राजीव शर्मा की ज़मानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी जिन पे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज करके आधिकारिक राज अधिनियम (OSA) के तहत जासूसी का आरोप लगाया गया है। अदालत ने उन्हें एफआईआर की डिटेल्स सार्वजनिक करने की उनकी याचिका भी खारिज कर दी।
“एक स्वतंत्र प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र के उक्त स्तंभ में पत्रकार एक महत्वपूर्ण ईंट है। लोकतंत्र की नींव को हिलाया नहीं जा सकता है अगर लोकतंत्र के सभी स्तंभों में स्थिरता और विकास की दिशा में काम किया जाए। हालांकि, अगर एक पत्रकार … लोकतंत्र को बनाए रखने और लोकतंत्र की स्थिरता और अस्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के इरादे से कार्य करने का फैसला करता है, तो यह आज़ाद प्रेस आंदोलन के लिए सबसे काला दिन होगा, ”अदालत ने ज़मानत याचिका खारिज करते हुए कहा।
अपने आदेश में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन सिंह राजावत ने कहा कि शर्मा इस मामले में ज़मानत पर रिहा होने पर जांच में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। “मैंने केस फाइल का जायज़ा लिया है, जिसमें न केवल आरोपी व्यक्तियों के प्रकटीकरण बयान है बल्कि अन्य डिटेल्स भी शामिल हैं, जो जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए थे जो आरोपी को कमीशन ऑफ ओफ्फेन्स (आधिकारिक राज़ अधिनियम, धारा 3/4 और 5, 1923) में शामिल होने की ओर इशारा करता है”अदालत ने आदेश में कहा।
