निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को नौकरी देने को लेकर ग्रेटर नोएडा इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट अथाॅरिटी ने फरमान जारी किया है। अथॉरिटी के आदेश के अनुसार, क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को 40 फीसद तक स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। इससे पहले हरियाणा की सरकार ने कुछ इस तरह का आदेश निजी सेक्टरों को दिया था। हरियाणा सरकार ने स्थानीय लोगों को नीजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण देने की बात कही थी।
खबर के मुताबिक ये आदेश किसान नेता राकेश टिकैत के स्थानीय युवाओं को रोजगार ना देने पर इसके खिलाफ दिल्ली-नोएडा राजमार्ग चक्का जाम करने की बात कही थी। जिसके बाद अथॉरिटी ने तुरंत यह आदेश जारी कर निजी क्षेत्र के उद्यमियों को निर्देशित किया है।
हालाँकि अथॉरिटी के इस फैसले से स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने खुशी जताई है। वहीं निजी क्षेत्र ने इस आदेश का विरोध किया है। उन्होंने ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस फैसले को कॉर्पोरेट सेक्टर की मुश्किलों को बढ़ाने वाला बताया है। उनका कहना है कि अधिकारियों को स्थानीय लोगों के बारे में भी बताना चाहिए कि आखिर लोकल कौन है? क्या वे लोग जो यहां कई वर्षों से रह रहे हैं या जिसका यहां घर है या फिर जिसका इस क्षेत्र में गांव आता है।
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