50% कर्मचारियों को बुलाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
दिल्ली में बढ़ते कोरोना के बीच निवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जिस कारण दिल्ली सरकार के ऑफिस में केवल 50% वर्करों को ही बुलाने की अनुमति के लिए प्रस्ताव उपराज्यपाल अनिल बैजल को प्रस्ताव भेजा था। जिसे मंजूरी दे दी गई है।
जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों पर नहीं होगा यह नियम लागू
शारीरिक दूरी को मेंटेन करने के लिए और work-from-home को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। सभी संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत देने की गुजारिश भी की गई है। बताते चलें कि स्वायत्त संस्थानों, पीएसयू, निगमों, सरकारी दफ्तरों, स्थानीय निकायों में यह नियम लागू होगा। हालांकि ज़रूरी सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों को इसकी छूट नहीं होगी।
फिलहाल 100 फीसदी स्टाफ दफ्तरों में काम कर रहे हैं
बता दें कि फिलहाल दिल्ली के दफ्तरों में 100 फीसदी स्टाफ काम कर रहे हैं। कोरो ना की वजह से यह स्थिति जानलेवा हो सकती है। नया नियम 31 दिसंबर से लागू कर दिया जाएगा। हालाकि कोरोना से लड़ाई में जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों के लिए यह नियम माने नहीं होगा।
