सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है. हाल ही में सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए प्रारंभिक बोली दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी।
इसके बाद अब एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सूत्रों का दावा है कि सरकार आईडीबीआई बैंक के खरीदारों को टैक्स में राहत देने की योजना बना रही है। टैक्स में राहत देकर सरकार बोली लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खरीदारों को आकर्षित करने की योजना बना रही है। अधिक बोली लगाने वालों के सामने आने पर बैंक की बोली बढ़ने की संभावना है।
नहीं लगेगा टैक्स
सूत्रों का दावा है कि वित्त मंत्रालय खरीदारों को टैक्स में राहत देने पर विचार कर रहा है। इससे आईडीबीआई बैंक के खरीदारों को अंतिम बोली के बाद शेयर की कीमत में वृद्धि पर अतिरिक्त कर चुकाने से राहत मिलेगी। बैंक अधिकारियों का कहना है कि अगर वित्तीय बोलियों को अंतिम रूप देने के बाद बैंक के शेयर की कीमत में वृद्धि होती है, तो खरीदार को कीमत में वृद्धि पर कर का भुगतान करने के लिए कहना गलत होगा। यदि बैंक के लिए वित्तीय बोलियों को अंतिम रूप देने के बाद आईडीबीआई बैंक के शेयर की कीमत बढ़ती है, तो शेयर की कीमत में अंतर को खरीदार की अन्य आय के रूप में माना जाता है।
ऐसे में 30 फीसदी टैक्स के साथ-साथ सरचार्ज और सेस भी देना होगा। लेकिन सरकार की तरफ से इस टैक्स को माफ करने की योजना है। जिससे बायर्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी की 95 फीसदी हिस्सेदारी है. हाल ही में केंद्र ने बैंक के निजीकरण के लिए शुरुआती बोलियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी थी।
सरकार और एलआईसी 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इससे पहले संभावित खरीदारों से बोली आमंत्रित करने की आखिरी तारीख 16 दिसंबर थी। पिछले दिनों इसे बढ़ाकर 7 जनवरी कर दिया गया था। आईडीबीआई बैंक को खरीदने की होड़ में कार्लाइल ग्रुप, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और डीसीबी बैंक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सरकार के नए अपडेट के बाद नए खरीदारों में रुचि दिखाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि ये सभी आईडीबीआई बैंक में करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी के लिए बोली लगा सकते हैं।
