दिल्ली सरकार जनता को ई-साइकिल उपलब्ध कराने की तैयारी में है। सरकार चाहती है कि जल्द इस तरह की साइकिलें दिल्ली की सड़कों पर आ सकें। इसे लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से शुक्रवार को साइकिलें बनाने वाली कंपनियों के अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उनसे साइकिल तैयार करने के बारे में सुझाव लिए गए। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि साइकिलों को लेकर सभी तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई। मगर अभी किसी तरह का फैसला नहीं लिया गया है। जल्द ही फिर से इन लोगों की बैठक बुलाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इन तरह की साइकिलें लोगों के लिए उपलब्ध हो सकें। दिल्ली सरकार ई-साइकिल खरीदने पर लोगों को सब्सिडी देने जा रही है। सरकार 5500 रुपये की सब्सिडी देगी।
दरअसल दिल्ली में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने ई-साइकिल की खरीद पर कीमत का 25 फीसद या अधिकतम 5500 रुपये तक की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसपर लोगों से आपत्तियां मांगी गई हैं। सुझाव के आधार पर इस प्रस्तावित योजना को ई-वाहन नीति में जोड़ा जाएगा। जारी किए गए प्रस्ताव के तहत ऐसी साइकिल को सब्सिडी की सुविधा मिलेगी, जिसमें बैटरी लगी हो और चालक की मदद से मोटर चले।
साइकिल की स्पीड 25 किमी प्रति घंटा से अधिक न हो। वहीं दिल्ली के रहने वाले को केवल ई-साइकिल खरीद की इजाजत होगी। इसके अलावा कार्गो इलेक्टि्रक साइकिल पर सरकार की सब्सिडी देने की भी योजना है। इसके तहत कार्गो ई-साइकिल खरीद पर अधिकतम 33 फीसद से लेकर 15000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
ई-स्कूटर योजना पर कैब संचालक कंपनी को नोटिस
वहीं, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की ई-स्कूटर योजना घोषणा के एक वर्ष बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। इसको लेकर एनडीएमसी ने कैब संचालक निजी कंपनी को नोटिस जारी किया है। एनडीएमसी के मुताबिक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एक निजी कैब संचालक कंपनी को यह काम दिया गया था, लेकिन कंपनी ने अब तक काम शुरू नहीं किया है। इस पर एनडीएमसी ने कंपनी को नोटिस जारी कर कहा है कि या तो वह काम शुरू करे नहीं तो फिर से निविदा प्रक्रिया में जाकर दूसरी किसी कंपनी को इसका काम सौंपा जाएगा।
एनडीएमसी की योजना के मुताबिक 50 स्थानों पर ई-स्कूटर योजना शुरू की जानी थी। इसमें 50 स्टेशनों पर बिजली से चलने वाले ई-स्कूटर किराये पर उपलब्ध कराए जाते। एनडीएमसी का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से नागरिकों को लुटियंस दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है
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