दिल्ली सरकार 2025 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और झुग्गी निवासियों के लिए 89,400 फ्लैटों का निर्माण करेगी. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की एक विज्ञप्ति के अनुसार शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया. सीएमओ ने कहा ”इन 89400 फ्लैटों का निर्माण 2022 से 2025 में तीन चरणों में कुल 237 एकड़ में किया जाएगा”.
केजरीवाल ने कहा ‘जहां झुग्गी वहीं मकान’ दिल्ली सरकार की प्रमुख नीति है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों के इन-सीटू पुनर्वास के लिए EWS फ्लैटों का निर्माण अपने समय पर पूरा हो.” यह सुनिश्चित किया जाए कि हम दिल्ली के हर गरीब को आश्रय प्रदान कर सकें.”
इस बैठक में दिल्ली के शहरी विकास मंत्री और DUSIB के उपाध्यक्ष सत्येंद्र जैन, UD प्रमुख सचिव रेणु शर्मा, के साथ दिल्ली सरकार के अन्य अधिकारी और DUSIB बोर्ड के सदस्य भी उपस्थित थे. DUSIB के सदस्य बिपिन राय ने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि DUSIB फ्लैटों का निर्माण DUSIB की खाली पड़ी जमीन पर किया जाएगा.
कहा गया है “DUSIB के पास उपलब्ध 221 एकड़ भूमि में से वर्तमान में 115 एकड़ भूमि EWS मकानों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा रही है. सीएमओ के अनुसार, तीन चरणों में 89,400 घरों का निर्माण किया जाएगा. पहले चरण में साल 2022 तक 41400 घरों का निर्माण किया जाएगा. दूसरे चरण में 18000 घरों का निर्माण किया जाएगा. तीसरे चरण में दिल्ली भर में 30000 ईडब्ल्यूएस घरों का निर्माण किया जाएगा.”
कहा गया है ”मकान बहुमंजिला होंगे और 8,000 घरों में से प्रत्येक में पांच अलग-अलग निविदाओं को बुलाया जाएगा. पहले चरण में घरों के निर्माण की समय सीमा 24 महीने है, जिसकी निर्माण लागत 41400 फ्लैट (8 लाख रुपये प्रति फ्लैट) के लिए 3,312 करोड़ रुपये है.
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