दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की नई आवासीय योजना का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। नए साल में नई आवासीय योजना का उपहार देने पर डीडीए बोर्ड ने बुधवार को मुहर लगा दी है। करीब 1200 फ्लैट की इस योजना की पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी। सिर्फ आवंंटन के समय ही व्यक्ति को मौके पर मौजूद रहना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था की गई है।
अनिल बैजल की अध्यक्षता में नई आवासीय योजना को मिली मंजूरी
डीडीए बोर्ड की बैठक उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई जिसमें नई आवासीय योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना में शामिल अधिकतर फ्लैट उच्च आय समूह (एचआइजी) और मध्य आय समूह (एम आई जी) के नए फ्लैट हैं। बैठक में डेवलपर की तर्ज पर फ्लैट बेचने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। हालांकि, ट्रांजिट ओरिऐंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर (टीओडी) के तहत त्रिलोकपुरी में नए आवास बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। जल्द ही नए नियमों को लेकर लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे।
जनवरी के दूसरे सप्ताह तक योजना केे लांच होने की उम्मीद
जनवरी के दूसरे सप्ताह तक योजना को लांच किए जाने की उम्मीद है। इसमें शामिल एचआइजी फ्लैट करीब सवा करोड़ रुपये से लेकर लगभग ढाई करोड़ रुपये कीमत तक के हो सकते हैं। हालांकि, कीमत को लेकर अबतक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। डीडीए अधिकारी ने बताया कि डीडीए की यह पहली आवासीय योजना होगी जिसमें ब्रोशर से लेकर आवेदन करने तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष डीडीए कोई आवासीय योजना लांच नहीं कर पाया है। ऐसे में संक्रमण से बचाव के लिए ऑनलाइन विधि को ही अपनाते हुए आवासीय योजना लाने के लिए डीडीए द्वारा अलग से पोर्टल तैयार किया गया है।
से कर सकेंगे आवेदन
फ्लैट खरीदने के लिए डीडीए की वेबसाइट के जरिए अपनी विशेष आइडी जनरेट कर आवेदन करना होगा। फ्लैट के विकल्प और साइज चुनने के बाद पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
आवासीय योजना में शामिल फ्लैट
जसोला विहार-शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन के पास करीब 225 एचआइजी फ्लैट
द्वारका सेक्टर 19-बी में करीब 345 एमआइजी फ्लैट।
द्वारका सेक्टर-16 में लगभग 348 एचआइजी फ्लैट।
मंगलापुरी में 276 कमजोर आय वर्ग (ईडबल्यूएस) फ्लैट।
अनधिकृत कॉलोनियों में विकास के काम की होगी निगरानी
डीडीए बोर्ड ने अनधिकृत कॉलोनियों में विकास के लिए समयबद्ध तरीके से काम करने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में अनधिकृत कॉलोनियों के विभिन्न इलाकों में अतिरिक्त सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विकास कार्योंं की निगरानी भी होगी।
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