दिल्ली में मचे कोरोना के कोहराम के बीच केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को यह साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी नाइट या वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है।
आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने किसी भी प्रकार के कर्फ्यू को लागू करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन यह COVID-19 स्थिति के आधार पर विचाराधीन है। अन्य शहरों की तरह नाइट या वीकेंड कर्फ्यू लगाने की योजना को लेकर हाईकोर्ट के सवाल पर यह प्रतिक्रिया आई है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि शादी समारोह में 50 ही लोग शामिल हों, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या दिशानिर्देश लागू किए गए हैं? कोर्ट ने कहा कि सरकार यह भी बताए कि जुर्माने के पैसों का आपने क्या किया?
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों से नकद जुर्माना वसूलने के बजाय एक पोर्टल बनाएं और जुर्माने से वसूली गई रकम का किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करें।
हाईकोर्ट ने कहा कि कई लोगों की जान जाने और अदालत द्वारा फटकार लगाने के बाद दिल्ली सरकार ने आरटी-पीसीआर टेस्ट संख्या में वृद्धि की है।
तमाम कोशिशों के बाद कोरोना रूला रहा
दिल्ली में नवंबर की शुरुआत से ही कोरोना मामले में काफी तेजी देखी गई है। इस बाबत दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर corona रफ्तार को धीमी करने की हर संभव कोशिश कर रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी स्थिति में सराहनीय सुधार नहीं हो पाया है।
अभी नहीं किया गया है इस बाबत कोई विचार
दिल्ली हाईकोर्ट कि सवाल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा है कि हालांकि अभी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पर कोई विचार नहीं किया गया है लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में एक्टिव कोरोना केसेस में कमी आई है।
जुर्माने से आए रकम को किसी अच्छे कार्य में लगाने की सलाह
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा है कि शादी समारोह के लिए किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? साथ ही कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि जुर्माने की वसूली एक पोर्टल के द्वारा की जाए और जुर्माने से आए रकम को किसी अच्छे कार्य में लगाया जाए।
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