कुछ दिनों में अगस्त महीना शुरू होने वाला है। एक अगस्त से कई ऐसे बदलाव हो सकते हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और लाइफ पर पड़ेगा। परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि आप पहले से ही इन नियमों की पूरी जानकारी रखें। आइए जानते हैं एक अगस्त से होने वाले 5 बदलावों के बारे में।
किसान सम्मान निधि के लिए KYC जरूरी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) की केवाईसी के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर किसानों को पीएम किसान की 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिल सकेगा।
इसलिए समय रहते किसान अपने नजदीकी कामन सर्विस सेंटर जाकर अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। क्योंकि 1 अगस्त से किसान केवाईसी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा किसान खुद आनलाइन पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर से ई-केवाईसी कर सकते हैं।
ITR फाइल करने पर लेट फीस
31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी पड़ सकती है। बता दें कि अगर किसी अकेले टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे पांच हजार रुपये लेट फीस भरनी पड़ सकती है। वहीं, यदि टैक्सपेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो उसे लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपये भरने पड़ेंगे।
BOB लागू कर रहा पाजिटिव पे सिस्टम
बैंक आफ बड़ौदा (BOB) 1 अगस्त से अपने चेक भुगतान के नियम में बदलाव कर रहा है। जानकारी के मुताबिक, बैंक आफ बड़ौदा 1 अगस्त से 5 लाख या उससे ज्यादा की राशि वाले चेक के भुगतान के लिए पाजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य कर रहा है। बैंक ने इस बदलाव के पीछे चेक पेमेंट को सुरक्षित बनाने और बैंक फ्राड के केस रोकने का हवाला दिया है।
गैस सिलेंडर हो सकता है महंगा
बता दें कि हर माह की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों की वजह से घरेलू और कामर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है।
दिल्लीवाले ले पाएंगे वायु प्रदूषण के असली कारणों की जानकारी
प्रदूषण से बदहाल देश की राजधानी दिल्ली में इससे बचाव के कई उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार लगातार कोशिशों में थी कि वह रियल टाइम सोर्स डिविजन और पूर्वानुमान प्रणाली जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसके जरिये क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर प्रदूषण के कारणों का पता लगाकर उसका निवारण किया जा सकेगा।
प्राप्त जानकारियों के अनुसार दिल्ली सरकार अपने इस प्रयास की सफलता के काफी करीब आ गई है। सरकार ने सूचना दी है कि इस साल 1 अगस्त से प्रदूषण का रियल टाइम (Real Time Pollution Data) डाटा लिया जा सकेगा।
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