जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार वहां के लोगों की भलाई के लिए नई नई योजना पर काम करती रहती है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। विस्तार से बताएं तो दिल्ली सरकार द्वारा लांच की गई योजना के तहत ड्राइविंग प्रशिक्षण लेने की चाहत रखने वाली महिलाओं को अब वित्तीय तौर पर सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक प्रशिक्षण की 50% रकम यानी कि लगभग ₹4,800 अब परिवहन विभाग द्वारा दिया जाएगा। गौरतलब है कि महिलाओं का यह प्रशिक्षण बुराड़ी, लोनी और सराय काले खान में सरकार द्वारा स्थापित इन-हाउस ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों में होगा । इतना ही नहीं दिल्ली सरकार ने उन जैसी कंपनियों से भी अनुरोध करने का सोचा है जिन्हें महिला ड्राइवर की जरूरत है। कंपनियों से यह अनुरोध किया जाएगा कि वह महिलाओं के ड्राइविंग प्रशिक्षण का शेष 50% का खर्च भी अपने स्तर पर वाहन करने का प्रयास करें। दरअसल इस योजना के जरिए दिल्ली सरकार महिला ड्राइवरों को रोजगार की गारंटी देने का भी काम करेंगी।
# इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी होगी अनिवार्य।
आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार दिल्ली मोटर वह केले क्रिकेटर स्कीम को अपनाने की प्रक्रिया में एक के बाद एक फैसले ले रही है। दिल्ली में कैब एग्रीगेटर के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अब धीरे-धीरे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने को अनिवार्य किया जा रहा है।
इसी के तहत दिल्ली सरकार ने अपने बस संचालन में भी अधिक महिलाओं को ड्राइवर के रूप में भर्ती करने के लिए कुछ मानदंडों और पात्रताओं के मानदंडों में ढील दी है । इस कदम से दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम में लगभग 7300 बसों के संयुक्त बेड़े में महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार पहले से ही महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण देने का काम कर रही है । अब तक इस योजना के तहत 75 महिला ड्राइवरों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है । इसमें 35 महिलाओं ने तो भारी गाड़ी एमएमवी लाइसेंस भी हासिल कर लिया है । फिलहाल 5 महिलाएं डीटीसी प्रशिक्षण केंद्र में बस चालक के तौर पर प्रशिक्षण ले रही हैं ।
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