दिल्ली भारतवर्ष की स्टार्टअप राजधानी है। यहां देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए दिल्ली की स्टार्टअप पालिसी को और प्रोग्रेसिव बनाया जा रहा है।
उन्होंने स्टार्टअप शुरू करने को लेकर आने वाली परेशानियों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे देश में अगर कोई युवा स्टार्टअप सेटअप करना चाहता है तो उसे अपना मूल काम छोड़कर
- सरकार के साथ उलझने,
- इन्फोर्समेंट,
- जीएसटी,
- एमसीडी और पेटेंट जैसे कामों
के लिए ही अपना 90 प्रतिशत समय देना पड़ता है। अपने आइडिया पर काम करने के लिए उसके पास केवल 10 प्रतिशत समय ही बचता है। वित्तमंत्री के अनुसार दिल्ली सरकार की नई स्टार्टअप पालिसी यह सुनिश्चित करेगी कि स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं का 100 प्रतिशत समय अपने आइडिया पर काम करने में जाए और अभी उनका 90 प्रतिशत समय जिन औपचारिकताओं में जाता है, उनकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार लेगी। साथ ही दिल्ली सरकार इनक्यूबेशन सेंटर भी बनाएगी और मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए सम्मेलन आयोजित करेगी। फाइनेंस के लिए बैंक और निवेशकों के साथ समझौता कराने में भी मदद करेगी।
