10 वर्ष से स्विस बैंक में छिपाये गये काले धन का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं
मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि पिछले 10 वर्ष से स्विस बैंक में छिपाये गये काले धन का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। लोकसभा में विन्सेंट एच पाला के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में विदेशों में छिपाये गये काले धन को वापस लाने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं जिनमें काला धन एवं कर अधिरोपण कानून को प्रभावी करना, विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना आदि शामिल हैं।
1,294 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया
राज मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इस साल 31 मई तक काला धन अधिनियम, 2015 की धारा 10(3)/10(4) के तहत 66 मामलों में निर्धारण आदेश जारी किये गये हैं जिसमें 8,216 करोड़ रुपये की मांग की गयी है। उन्होंने कहा कि एचएसबीसी मामलों में लगभग 8,465 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति को कर के अधीन लाया गया है और 1,294 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।\
107 से अधिक अभियोजन शिकायतें दर्ज
पनामा पेपर लीक के बाद पेराडाइज पेपर्स लीक मामलों में खोजी पत्रकारिता से जुड़े एक संगठन ने कालेधन से जुड़े कुछ नये पेपर्स लीक किए थे। वहीं, वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने बताया कि कालाधन (अघोषित विदेशी आय और आस्तियों) कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत 107 से अधिक अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।
