अदालत ने केजरीवाल सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, हर एक अथॉरिटी पब्लिक ऑफिस या पब्लिक ट्रस्ट को होल्ड करती है इसीलिए उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह जो भी करें वह जनता के हित में हो। वे उस पद पर अपने आप को प्रमोट करने के लिए नहीं होते। कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली सरकार से सवाल करते हुए की कि वह पूरी जिम्मेदारी से बताए कि विज्ञापनों पर वह कितना खर्च करती है।
दिल्ली सरकार ने निगम पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का लगाया था आरोप
दिल्ली सरकार ने निगम पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार को टोकते हुए कहा कि उसकी सरकार की भी कोई खास बेहतर नहीं है। दिल्ली सरकार ने दलील दी कि बिल्कुल गंगा ऊपर से बहती है। ऊपर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो नीचे अपने आप सुधार दिखने लगेगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की।
