दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी-पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज मुहैया कराएगी. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. राष्ट्रीय राजधानी में करीब पांच लाख रेहड़ी-पटरी वाले हैं लेकिन केवल 1.3 लाख ने ही अपना पंजीकरण नगर निगम और एनडीएमसी में कराया हुआ है. अधिकारी ने कहा कि डीएसएफडीसी रेहड़ी-पटरी वालों को कम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएगी. उन्होंने कहा कि समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक बैठक के बाद यह फैसला लिया, जिससे ऐसे लोगों की निर्भरता निजी साहूकारों पर कम हो जाएगी.
बत दें कि इससे पहले देश में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की सुविधा की शुरुआत की गई थी ताकि रेहड़ी पटरी वालों पर कोरोना के दौरान हो रहे आर्थिक असर को कम किया जा सके. केजरीवाल सरकार भ इसी तर्ज पर काम कर रही है. इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार रुपये तक का कर्ज सरकार द्वारा 1 साल के लिए दिया जाएगा. लिए गए कर्ज को 1 साल के अंदर किश्तों में इन्हें वापस लौटाना होगा. सरकार द्वारा यह लोन बिना किसी गांरटी के दी जा रही है. साथ ही लोन की शर्ते भी काफी आसान है जिसका लाभ रेहड़ी पटरी वाले कामगार उठा सकते हैं.
अगर आपका भी धंधा चौपट हो गया है और आप लोन लेना चाहते है तो इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है. लोन के लिए आप मोबाइल ऐप या पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं. इस दौरान आप से किसी तरह की गारंटी नहीं मांगी जाएगी. पहले साल के लिए आपको शुरुआती 10 हजार रुपये कर्ज के रूप में दिए जाएंगे. इसके बाद आप अगर सही समय पर कर्ज चुका देते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 7 प्रतिशत का सब्सिडी भी दिया जाएगा. इस योजना में डिजिटल ट्रांजेक्सन की सुविधा दी जाएगी. वहीं दिल्ली वासियों के लिए केजरीवाल सरकार की योजना के लिए भी आवेदन कर सकते है.
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