दिल्ली सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह पूरी तरह से वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के कर्मचारियों के वेतन के लिए cr 28.24 करोड़ की राशि जारी करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिन में पहले दिल्ली सरकार द्वारा डीयू कॉलेजों के 12 पूरी तरह से वित्त पोषित प्रिंसिपलों और अध्यक्षों के साथ एक बैठक बुलाई।
बैठक को संबोधित करते हुए, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार 4 28.24 करोड़ की राशि को जारी करेगी, और सरकार भविष्य में केवल अदालत के निर्देशों के आधार पर धन जारी करेगी कि क्या अलग-अलग प्रमुखों के तहत उपलब्ध धन का उपयोग किया जा सकता है वेतन के लिए या नहीं।
दिल्ली सरकार राशि जारी करेगी ताकि शिक्षण कर्मचारी और कॉलेज तब तक पीड़ित न हों जब तक मामला अदालत में न हो। दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया कार्यालय की ओर से कुलपति को आमंत्रण जारी करेगी ताकि लंबित मुद्दों और चिंताओं पर उनसे बातचीत की जा सके। सिसोदिया ने यह भी कहा कि 12 पूरी तरह से वित्त पोषित कॉलेजों को दिल्ली सरकार पर भरोसा होना चाहिए, और उन्हें दिल्ली सरकार के वित्त पोषित कॉलेजों को पत्र और भावना में 100 प्रतिशत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक एजेंसी से धन की मांग करने के लिए एक अनुचित और अव्यवहारिक तरीका है, लेकिन किसी अन्य एजेंसी के पैटर्न ऑफ असिस्टेंस (पीओए) का पालन करें। “उनके खातों और बजट में 100 प्रतिशत पारदर्शिता होनी चाहिए जो दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच की खाई को पाटने के लिए आवश्यक है।”
