निर्धारित आंकड़ा पूरा होने पर दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी बंद कर दी है।
सरकार की इसे आगे विस्तार देने की योजना नहीं है। इसकी जानकारी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी। अब अगली तैयारी दोपहिया वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को मदद देने की है। बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने के समय दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि शुरू में खरीदी जाने वाली 1000 कारों पर दिल्ली सरकार डेढ़ लाख की सब्सिडी देगी।
दिल्ली में 1000 कारों के पंजीकरण का आंकड़ा पूरा हो चुका है।
सरकार अब तक 700 कार ख़रीदने वालों के खाते में सब्सिडी की राशि डाल चुकी है। यह राशि 10.47 करोड़ है।दिल्ली सरकार ने कहा है कि ऐसा देखा गया है कि दिल्ली में लोग बिजली से चलने वाली गाड़ियों को तेजी से अपनाते जा रहे हैं और हाल के महीनों में सीएनजी और हाइब्रिड ईंधन के वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में इजाफा हुआ है।
कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट को जितना सहयोग मिलना चाहिए था, उतना दिया गया और अब ध्यान इलेक्ट्रिक गाडि़यों में दो पहिया, माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन पर दिया जाना है। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के सेगमेंट में सबसे ज्यादा संख्या इलेक्ट्रिक रिक्शा और दो पहिया वाहनों की है।
