केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच गतिरोध
केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच गतिरोध एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। किसान आंदोलन के दौरान लाल किला हिंसा मामले से संबंधित केसों की सुनवाई के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गठित वकीलों के पैनल को गुरुवार को उपराज्यपाल द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद आज ‘आप’ सरकार की कैबिनेट ने भी दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल खारिज कर दिया है।
किसानों में समर्थन में खड़ी केजरीवाल सरकार!
— AAP (@AamAadmiParty) July 16, 2021
Kejriwal सरकार के Lawyers का Panel ही Court में Farmers Protest के Cases में सरकार को Represent करेगा
Modi Govt ने LG के माध्यम से इसे Reject करने की कोशिश की थी
संविधान के हिसाब से वकीलों की नियुक्ति Delhi Govt का अधिकार-@msisodia pic.twitter.com/abafLLsVwI
दिल्ली सरकार के वकील देंगे किसानों का साथ
दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई बैठक में फैसला लिया है कि दिल्ली सरकार के वकील ही किसान आंदोलन से जुड़े मामलों में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर होंगे।
26 जनवरी की हिंसा को लेकर हुआ यह विवाद
यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस पर राजधानी में प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली में हिंसा, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर और कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति को लेकर किए गए अनुरोध से संबंधित है।
