शहर में बैटरी से चलने वाले या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति को अब रोड टैक्स नहीं देना होगा। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने प्रस्ताव को पूरा करते हुए 10 अक्टूबर से छूट की घोषणा की। इसके साथ इस साल की शुरुआत में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के रूप में सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव को मान लिया गया।
रोड टैक्स की राशि वाहन की लागत और इसके उपयोग में आने वाले ईंधन पर निर्भर करती है। वर्तमान में पेट्रोल कार पर 4% का रोड टैक्स लगाया जाता है जिसकी कीमत 6 लाख रुपये तक होती है और डीजल कार के लिए टैक्स बढ़कर 12.5% हो जाता है जिसकी कीमत 10 लाख रुपये से ऊपर होती है। सरकार ने वाहनों के पंजीकरण शुल्क में छूट के संबंध में लोगों से सुझाव भी मांगे हैं।
इस नीति, जिसे पिछले महीने घोषित किया गया था, का लक्ष्य आने वाले वर्षों में शहर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि करना है ताकि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदे और पेट्रोल या डीजल का उपयोग करने वाले वाहनों की बिक्री कम हो सके। इस नीति का लक्ष्य 2024 तक शहर में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करना है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कदम को प्रदूषण मुक्त दिल्ली की दिशा में एक कदम बताया। “प्रदूषण मुक्त दिल्ली सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रोत्साहन-आधारित नीति बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और हमें दिल्ली को भारत की EV राजधानी बनाने के हमारे सपने को पूरा करने के करीब लाएगी, ”उन्होंने ट्वीट किया।
