निर्माण श्रमिकों के लिए 52.88 करोड़ रुपये ज़ारी
कोरोना के हाहाकार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए 52.88 करोड़ रुपये ज़ारी किए। 2.11 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगी 5-5 हज़ार रुपयों की सहायता राशि। प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए सभी जिलों में फूड डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर स्थापित होंगे ।
मुलभूत सुविधा न होने की वजह से जा रहे मजदूर
दरअसल दिल्ली मैं आगे भी इस तरह तालाबंदी रहेगी इस डॉ से दिल्ली के मजदूर अपने घर चले गए है तोह कुछ जाने की तैयारी कर रहे है क्यूंकि शहर में रहकर 2 एक्ट की रोटी तालाबंदी में रहकर नसीब नहीं हो पाती , इस वजह से यह सब अपने घर जाना चाहते है पर सकरार इन्हे संक्रमन और न फैले इस वजह से रोकना चाहती है , इस वजह से सरकार भी इनकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार भी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों और श्रमिकों के दिया था आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को एक आदेश में सरकार को दिल्ली में दैनिक यात्रियों, प्रवासी श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया था। डीडीएमए के आदेश के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों की सात सदस्यीय समिति का गठन दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दैनिक ग्रामीणों, प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों और निर्माण श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है।
