केंद्र सरकार ने आम बजट में दो घोषणाएं की पहला यह की एलआईसी का आईपीओ की पूंजी के हिस्से को शेयर मार्केट से संबद्ध करेंगे और दूसरा यह की विदेशी निवेश की सीमा को बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर देंगे। एलआईसी के अधिकारी और कर्मचारी संगठनों ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन कर दोनों घोषणाओं को वापस लेने की मांग की।
गाजियाबाद के चारों जीटी रोड में स्थित एलआईसी के कार्यालयों में हड़ताल रही। एलआईसी क्लास-1 फेडरेशन और एलआईसी एंपलॉयज यूनियन के आह्वान पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखीं। संजय कौशिक यूनियन के सचिव ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर दोनों प्रस्ताव प्रभाव डालेगी।
25 प्रतिशत से अधिक लोन का हिस्सा केंद्र सरकार को एलआईसी के द्वारा ही वहन किया जाता है। इस हड़ताल में एलआईसी के सभी कर्मचारियों, विकास अधिकारियों, अधिकारियों, और अभिकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सरकार से बीमा संगठनों ने मांग की है कि दोनों प्रस्तावों पर पुनर्विचार करके इसे वापस लिया जाए। साथ ही वेतन समझौता भी बीमाकर्मियों का लागू किया जाए।